Pachora Peoples Banner

कर्जे

बँकेची नफा क्षमता प्रामुख्याने कर्जावर अवलूंबन असते. कर्ज व्यवहारातील जोखीमांचे वाढते प्रमाण विचारात घेता व एकूण अनुभव विचारात घेता या बाबत धाडस करणे योग्य वाटत नाही, तरी देखील चांगले कर्जदार ग्राहकांचा शोध घेऊन बँकेची नफा क्षमता वाढवावी लागते.

ठेवीदारांनी विश्वासाने सोपविलेल्या ठेवींचा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार व बँकेने आखलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार वित्त पुरवठा करावा लागतो व तसा तो बँकेने केलेला आहे. सर्व सामान्य ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेवुन, बँकेने अल्प उत्पन्नातील घटक, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या तसेच व्यापारी वर्ग, मध्यमवर्गीय , लघु उद्योजक व शेती पूरक व्यवसाय व घर बांधणी करणाऱ्या सर्व स्तरातील सभासदांना कर्ज पुरवठा करून आर्थिक विकासासाठी बँकेचा प्रयत्न राहिला आहे.

हायपोथिकेशन कर्जदार यांना विनंती कि, त्यांच्या दुकानातील मालाचा मासिक स्टॉक रिपोर्ट, वार्षिक विवरण पत्र (आयकर रिटर्न) बँकेत जमा करावीत म्हणजे कर्जाचे नूतनीकरण करण्यास व बँकेशी दैनंदिन व्यवहारात अडचण येणार नाही

दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी अखेर एकूण कर्ज येणे बाकी रु ६६६४.५७ लाख आहे. गत वर्षाच्या तुलनेत कर्ज बाकी रु २७२.४८ लाखाने वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेने अग्रक्रम क्षेत्रासाठी ६८.१३ % व दुर्बल घटकांसाठी ३१.८७ % कर्ज पुरवठा केला आहे. कर्ज कोणतेही प्रकारचे असो बँकेच्या नियमाप्रमाणे ते वापरणे त्यात उलाढाल करणे योग्यवेळी व्याज व मुद्दलाचे हप्ते भरणे यास अंत्यत महत्व आहे. बऱ्याचश्या कर्जदार सभासदांनी त्यांच्या कडील कर्जावरील मासिक व्याजाचा भरणा महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत व कर्ज हप्त्यांचा भरणा वेळेत केल्याने, अशा नियमित कर्जदार सभासदांना रु ८१२.०९ लाख व्याज रकमेवर २.०० टक्के पर्यंत रिबेट देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेचे बरेचसे कर्ज नियमित राहिले आहे. सर्वच कर्जदार सभासदांना आवाहन करतो कि, त्यांनी आपल्या कडील कर्जाचे व्याज व कर्ज हप्ते वेळेवर भरून बँकेच्या प्रगती साठीसहकार्य करावे

सी.डी .रेशो

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार एकूण ठेवी व स्वनिधीच्या ७० टक्के पर्यंत कर्ज वाटप करावे असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. अहवाल वर्षे अखेर सी. डी. रेशो प्रमाण ५०.९८ आहे

थकबाकी

बँकेने विधी तज्ञ यांची नियुक्ती केली असून थकीत कर्ज वसुलीसाठी स्वतंत्र वसुली कक्ष निर्माण करून वसुली पथक तयार केले आहे. या वसुली पथकामार्फत सक्तीची कर्ज वसुली करण्यात येत आहे. थकीत कर्ज वसुली करीता बँकेच्या १० अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून १५६ चे अधिकार मिळालेले आहेत, त्यानुसार त्यांना थकीत कर्ज वसुली बरोबरच स्थावर मालमत्ता जप्तीचे व लिलावाचे अधिकार मिळाले आहे.

महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम १९६० या कायदयाचे कलम १०१ (१) नियमानुसार मोठ्या थकबाकीदारांवर व त्यांचे जामीनदारांवर चालू वर्षात वसुलीसाठी थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. बँकेची अहवाल वर्षात ५ कोटि ७४ लाखांची ९५ जुनी थकीत कर्ज खाती वसूल झाली आहेत. बँकेने कलम १०१ (१) अंतर्गत थकीत कर्ज प्रकरणामध्ये थकीत कर्जदार बरोबरच त्यांचे जमीनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर देखील बोझा नोंदवून थकीत कर्जाची वसुली करण्यात येत आहे

कर्ज वसुलीसाठी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट ऍक्ट कलम १३८ नुसार कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे व त्यांच्यावर न्यायालयात थकीत कर्ज वसुलीसाठी खटले दाखल करण्यात येत आहेत

थकीत कर्ज वसुलीसाठी बँकेने सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनशियल ऑसेट अँड इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्टॲक्ट २००२ (अंतर्गत) या कायद्याच्या १३(२) नुसार थकीत कर्जदार व त्यांचे जमीनदार यांना कर्ज वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आली आहे तसेच या कायद्याच्या कलम १३(४) नुसार काही कर्जदारांच्या स्थावर मिळकतीचा पंचनामा करून मालमत्ता ताबा घेण्यासाठी व सिक्युटरायझेशन कायदा २००२ च्या कलाम १४(१) नुसार थकीत कर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी सो. जळगाव यांची मंजुरी घेण्यात येत आहे. या कायद्यांमुळे थकीत कर्ज वसुली जलद गतीने होणार आहे.

सर्व थकबाकीदार सभासदांना विनंती कि, त्यांनी आपली थकबाकी त्वरित भरून कायदेशीर कटू कार्यवाही टाळावी. कर्ज खातेदारांनी त्यांच्या कर्जाचे हप्ते, व्याज भरून कर्ज खात्याचे नुतणीकरणं वेळच्या वेळी करून खाते थकबाकी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठी बँकेस सहकार्य करावे. असे नम्र आवाहन मी सर्व कर्ज खातेदारांना करीत आहे. बँकेच्या थकबाकीचे वर्गीकरण पुढील प्रमाणे

थकबाकी वसुलीसाठी केलेली कायदेशीर कारवाई

अ. नं तपशील खातेदार
१. दि. ०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२२ पावेतो १०१ (१) साठी दिलेली ब नमुन्याच्या नोटिसेस २३७
२. निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट ऍक्ट कलम १३८ नुसार केलेली कारवाई १३९
३. सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनानशियल ऑसेट अँड इन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट २००२ (अंतर्गत) या कायद्याच्या १३(२) नुसार केलेली कारवाई ५३
४. सिक्युरिटायझेशन कायदा २००२ च्या कलम १४ (१) नुसार केलेली कारवाई २६
५. थकीत कर्जदार व त्यांचे जामीनदार यांचे स्थावर मालमत्तेवर बसविलेले जप्ती बोजे २२३

एन. पी. ए कर्ज व प्रमाण :

३१ मार्च २०२३ अखेर बँकेचे एकूण येणे कर्ज रु ६६६४.५७ लाख पैकी एकूण रु १०.२३ कोटी कर्ज हे एन.पी.ए आहे.
दि ३१ मार्च २०२३ अखेर स्टॅण्डर्ड कर्जासाठी एकूण रु १४.१० लाख, बुडीत व संशयित कर्जासाठी एकूण रु. ८५०.४७ लाख, एन.पी.ए व्याजासाठी रु १६५.०० लाख अशी एन.पी.ए कर्जासाठी एकूण रु १०१५.४७ लाखाची तरतूद झालेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वेळोवेळीच्या परिपत्रकानुसार एन.पी.ए च्या सर्व तरतुदी बँकेने पूर्ण केलेल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार निव्वळ एन.पी.ए कर्जाचे प्रमाण ३ टक्के पेक्षा कमी व ग्रॉस एन.पी.ए चे प्रमाण ७ टक्के पेक्षा कमी असणे बँकेच्या द्रुष्टिने अत्यंत महत्वाची बाब आहे. आपल्या बँकेचे एन.पी.ए चे प्रमाण ० टक्के आहे. परंतु ग्रोस एन.पी.ए प्रमाण १५.३६ टक्के राहिले आहे. हेच प्रमाण कमी होण्यासाठी कर्जदार सभासदांनी त्याच्या कडील व्याजाची, मुद्दलाची, कर्ज हप्त्यांचा वेळीच भरणा करून खाते एन.पी.ए होणार नाही व एन.पी.ए कर्जाचे प्रमाण वाढणार नाही यासाठी बँकेस सहकार्य करावे हि विनंती.

बँकेने येणे कर्जाची वर्गवारी खालील प्रमाणे आहे.

अ. नं वर्गवारी रक्कम लाखांत
१. स्टँडर्ड ॲसेटस ५६४१.१९
२. सब स्टँडर्ड ॲसेटस ६.८३
३. डाऊटफुल ॲसेटस १०१६.५५
एकूण ६६६४.४७
DICGC

दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक कधीही फोन कॉल / ई-मेल / एसएमएसद्वारे कोणत्याही उद्देशाने बँकेचे खाते तपशील मागू शकत नाही.
सर्व ग्राहकांना बँकेने असे आवाहन केले आहे की अशा फोन कॉल / ईमेल / एसएमएसचा प्रतिसाद न देणे आणि कोणत्याही एका प्रयोजनासाठी त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील कोणासही शेअर न करणे. आपली सीव्हीव्ही / तुमच्या डेबिट/क्रेडिट कार्डची सिव्हीव्ही पिन कधीही कोणालाही देऊ नका

© १९६५ - २०२२ | दि. पाचोरा पिपल्स को-ऑप बँक लिमिटेड, पाचोरा. सर्व हक्क राखीव.

रचनाकार - यशि टेक्नोलॉजीस